| • अवरोधक व्यापारिक व्यवहार | |
| restrictive: प्रतिबंधी नियामक | |
| trade: व्यवसाय व्यापार | |
| trade practice: व्यापार प्रथा | |
| practice: मुहावरा अभ्यास | |
restrictive trade practice मीनिंग इन हिंदी
restrictive trade practice उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
- A The Commission has been granted powers to issue temporary injunctions against companies indulging in restrictive trade practices .
आयोग को उन कंपनियों के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है जो अवरोधक व्यापार व्यवहार कर रही हैं . - Under this Act , a three-tier system for settling consumer complaints relating to unfair trade practice , restrictive trade practice , purchase of goods which suffer from defects deficiency in respect of services hired including medical services has been provided :
इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापार में धोखाधड़ी , प्रतिबंधित व्यापार , खराब सामान की बिक्री तथा चिकित्सा एवं अन्य दोषपूर्ण सेवाओं से संबंधित उपभोक़्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए तीन स्तरों की एक प्रणाली स्थापित की गई है : - Under this Act , a three-tier system for settling consumer complaints relating to unfair trade practice , restrictive trade practice , purchase of goods which suffer from defects deficiency in respect of services hired including medical services has been provided :
इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापार में धोखाधड़ी , प्रतिबंधित व्यापार , खराब सामान की बिक्री तथा चिकित्सा एवं अन्य दोषपूर्ण सेवाओं से संबंधित उपभोक़्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए तीन स्तरों की एक प्रणाली स्थापित की गई है : - In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 .
उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया
